📍नई दिल्ली | 7 months ago
Defence Ministry IAF: भारतीय वायुसेना (IAF) की घटती क्षमता और महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी को देखते हुए, सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए नए रोडमैप पर काम करेगी। इस समिति की अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह करेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह समिति तब बनाई गई है, जब पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विस्तृत प्रेजेंटेशन दी गई थी।
समिति का उद्देश्य वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशी डिजाइन और विकास परियोजनाओं के साथ-साथ अधिग्रहण परियोजनाओं पर काम करना है। एक सूत्र ने बताया, “तीनों सेनाओं में, वायुसेना के पास सबसे महत्वपूर्ण क्षमता का अभाव है। समिति जनवरी के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।”
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Defence Ministry IAF: समिति के प्रमुख सदस्य
समिति में रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं, जैसे कि रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के प्रमुख डॉ. समीर वी कामत, और वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर मार्शल टी सिंह, जो समिति के सचिव सदस्य हैं। रक्षा वित्त सचिव ने भी पिछले सप्ताह हुई समिति की पहली बैठक में भाग लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि समिति अपनी रिपोर्ट अगले दो से तीन महीनों में रक्षा मंत्री को पेश करेगी।
भारतीय वायुसेना के पास केवल 30 फाइटर स्क्वाड्रन
भारतीय वायुसेना अब तक केवल 36 नए राफेल लड़ाकू विमान शामिल कर पाई है, जो 4.5-प्लस जेनरेशन क्षमता वाले हैं। लेकिन वायुसेना को और अधिक संख्या में ऐसे विमानों की जरूरत है ताकि चीन द्वारा पेश खतरों का सामना किया जा सके। चीन, जो पाकिस्तान वायुसेना को भी हथियार और उपकरण उपलब्ध करवा रहा है, अब बांग्लादेश वायुसेना को भी लड़ाकू विमान दे सकता है।
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चीनी वायुसेना द्वारा भारत के सामने वाले सभी हवाई अड्डों, जैसे होटन, काशगर, गारगुंसा, शिगात्से, बांगडा, न्यिंगची और होपिंग में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों, बमवर्षकों और ड्रोन की तैनाती के बाद, भारत को अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। चीन ने इन हवाई अड्डों को नई रनवे, मजबूत शेल्टर, ईंधन और गोला-बारूद स्टोरेज सुविधाओं से लैस किया है।
वर्तमान में भारतीय वायुसेना केवल 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है, जबकि चीन और पाकिस्तान से संभावित खतरों से निपटने के लिए 42.5 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है।
Defence Ministry IAF: 114 नए लड़ाकू विमानों की परियोजना पर अनिश्चितता
समिति के सामने एक बड़ा सवाल 114 नए 4.5-जनरेशन लड़ाकू विमानों की निर्माण परियोजना पर आ रही अनिश्चितता को हल करना होगा। यह परियोजना लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये की है, जिसमें विदेशी सहयोग के साथ भारत में उत्पादन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, “कुछ विमान सीधे खरीदे जाएंगे, जबकि बाकी का उत्पादन भारत में होगा।”
हथियारों और मिसाइलों की कमी
वायुसेना के लड़ाकू विमानों में हवाई-से-हवाई और हवाई-से-भूमि मिसाइलों की कमी उत्तरी सीमा पर चीन के मुकाबले बढ़ रही है। इसके अलावा, चीनी बलों के पास लंबी दूरी के सतह-से-सतह मिसाइल सिस्टम अधिक संख्या में और लंबी रेंज के साथ उपलब्ध हैं, जबकि भारतीय बलों के पास ऐसे सिस्टम सीमित संख्या में हैं।
तेजस मार्क-1ए और मार्क-2 के निर्माण में देरी
स्वदेशी तेजस मार्क-1ए विमानों का निर्माण भी प्रमुख मुद्दा है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) से इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण यह प्रोजेक्ट बाधित हो गया है।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) वित्तीय वर्ष 2024-25 में वायुसेना को केवल 2-3 तेजस मार्क-1ए विमान की ही डिलीवरी कर सकेगा, जबकि 16 विमानों की आपूर्ति का वादा किया गया था।
- फरवरी 2021 में 46,898 करोड़ रुपये की लागत से 83 विमानों का ऑर्डर दिया गया था।
- 97 और तेजस मार्क-1ए विमानों के लिए ₹67,000 करोड़ की नई परियोजना भी पाइपलाइन में है।
GE ने अब मार्च 2025 तक 99 GE-F404 टर्बोफैन जेट इंजन की आपूर्ति शुरू करने का वादा किया है, जो करीब दो साल की देरी से होगा।
GE-F414 इंजन का को-प्रोडक्शन
HAL और GE भारत में GE-F414 एयरो-इंजन के सह-उत्पादन के लिए अंतिम तकनीकी-व्यावसायिक बातचीत कर रहे हैं। यह इंजन कम से कम 108 तेजस मार्क-2 विमानों के लिए आवश्यक होगा। इसमें $1 बिलियन की लागत से 80% तकनीकी हस्तांतरण की योजना है।
फोर्स-मल्टीप्लायर्स की कमी
भारतीय वायुसेना को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोर्स-मल्टीप्लायर्स की आवश्यकता है।
- वायुसेना के पास केवल 6 IL-78 मिड-एयर रिफ्यूलर हैं, जो 2003-04 में शामिल किए गए थे। जबकि 18 ऐसे विमानों की जरूरत है।
- भारत “एयर सर्विलांस” के मामले में पाकिस्तान और चीन से भी पीछे है।
- वायुसेना के पास केवल तीन स्वदेशी ‘नेत्र’ एयरबोर्न अर्ली-वॉर्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) विमान और तीन इजरायली फाल्कन AWACS विमान हैं।
नेत्र विमान परियोजना
स्वदेशी नेत्र विमान परियोजना में तेजी लाने की जरूरत है। योजना के अनुसार, छह मार्क-1ए और छह मार्क-2 संस्करण विकसित किए जाने हैं। यह परियोजना वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगी।